अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज अल्मोड़ा के कोसी कटारमल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनेगा, जिसमें आवासीय विश्व विद्यालय को भी मर्ज किया जायेगा। यह प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हो चुका है।
इसके आलावा इन मुख्य प्रस्तावों पर लगी मुहर:
– उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना आदि हैं।
– आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। इस बढे हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।
– जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुआवजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।
– आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा।
– आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है।
– मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
– राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
– सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।
– मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है।
– स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।
