देहरादून: त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 32 मामले लाए गए, जिन में से ज्यादतर मामलों पर मुहर लग गई है। प्रदेश में अब तक गैरकानूनी कीड़ा जड़ी दोहन की सरकार ने नीति बना ली है, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है। साथ ही एसएसआई योजना के तहत ग्रोथ सेंटर बनाने का निर्णय भी लिया गया है। यह योजना सभी विभागों में लागू होगी।
प्रदेश में लगतार खाली होते इंटर काॅलेजों, जूनियर हाई स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों को लेकर भी सरकार ने इस बैठक में अहम निर्णय लिया है। हालांकि सरकार पहले ही यह एलान कर चुकी थी कि प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 30 की छात्र संख्या वाले 11 इंटर काॅलेजों और 10वीं तक के 23 स्कूलों को भी बंद किये जाने पर मुहर लगी है।
सचिवालय के पंचम तल का नाम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर किया गया है। एनएच-74 में आने वाले हरिद्वार क्षेत्र की वन भूमि को एनएचआई को मुफ्त में देने के लिए सहमति बनी है, जिसकी कीमत करीब 874 करोड़ रुपये है। उत्तराखंड पर्वत काॅरपोरेशन में आठ पद सृजित किए गए, जनिका नए सिरे से सृजन किया जाएगा। आयुष नीति को भी मंजूरी दी गई है।
यूपीसीएम के दो प्रस्ताओं पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। यूपीसीएल में विद्युत सतर्कता सेल को गठन किया जाएगा। ढांचे में आठ पद होंगे, जिसमें डीआईजी/एसएसपी लेवल का अधिकारी प्रमुख होगा। सोलर प्रोजेक्ट नीति में बदलाव किया गया है। अब पहाड़ में पांच मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र को भी लीसा पाॅलिसी में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
