देहरादून: सोमवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने समूह ‘ग’ में भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने की अगली रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संगठन ने सरकार से अपनी मांग दोहराई है कि, समूह ‘ग’ की भर्ती हेतु प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता की अनिवार्यता को स्थापित करते हुए अविलंब एक ऑर्डनेंस लेकर आए व आगामी विधानसभा सत्र तक संबंधीत एक्ट भी लेकर आए।
अपनी मांगों के पक्ष में युवाओं को सड़कों पर उतारने हेतु विभिन्न संस्थानों व संगठनों से संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ की विभिन्न महाविद्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में संपर्क साधने में लगी रही। संगठन ने आज बयान जारी कर कहा है कि सभी जगह से आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
संस्थान के विभिन्न नेताओं व संगठनों में इस मामले को लेकर प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। संगठन ने सरकार को चेताया है कि, समय रहते उत्तराखंड के युवाओं के हित में ऑडनेंस लेकर आए। संगठन के कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले में अध्यक्ष बॉबी पवार, आशीष बिष्ट, मनोज भंडारी, नितिन पुरुषोत्तम, कमलकांत, मनोज सैनी, सचिन, पूजा, ममता, अर्चना, शिखा प्रति, मोनिका, सुशील इत्यादि शामिल रहे।
