Hemkund action: हेमकुंड यात्रा प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई, आईजी गढ़वाल को जांच के निर्देश: गृह सचिव

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Dehradun (Hemkund action): हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़े हालिया प्रकरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले को किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक या धार्मिक रंग देना उचित नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी धर्मों और आस्थाओं का समान सम्मान है तथा राज्य की सांस्कृतिक परंपरा शांति, सद्भाव और परस्पर सम्मान की रही है। सरकार किसी भी कीमत पर इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित नहीं होने देगी।
गृह सचिव के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला दो पक्षों के बीच विवाद और भावनात्मक आवेश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए आईजी गढ़वाल को निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।
प्रेस नोट के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से मामले को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत कर सांप्रदायिक रंग देने और देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अफवाह, भ्रामक सूचना या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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श्रद्धालुओं और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित चारधाम सेल को हेमकुंड साहिब यात्रा से भी जोड़ा जाएगा और यात्रा अवधि तक यह व्यवस्था 24×7 सक्रिय रहेगी। इसके माध्यम से यात्रा के दौरान आने वाली शिकायतों और समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जाएगी।
गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी अप्रिय घटना या विवाद का निस्तारण विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और संबंधित पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी शिकायत या विवाद की स्थिति में प्रशासन और पुलिस द्वारा स्थापित वैधानिक व्यवस्था का सहारा लिया जाए।

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