देहरादून : देश की आन-बान और शान के प्रतीक है हमारे सैनिक। विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं पर सजग प्रहरी के रूप में देश की रक्षा करने वाले सभी महान सैनिकों पर हम सभी को गर्व है। हम उन शहीदों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते है, जिन्होने देश की सुरक्षा मे अपनी शहादत दी और देश के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह विचार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को हल्द्वानी में मसूरी विधायक गणेश जोशी तथा उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित वीरता सम्मान समारोह के दौरान व्यक्त किये। वीरता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री रावत ने कुमाऊं मण्डल के 182 वीरता पदक पाने वाले सैन्य अधिकारियों, शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं सेना के जवानों को प्रतीक चिन्ह् एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
सीएम रावत ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं और मेरी सरकार हमेशा सैनिकों के कल्याण के लिए तत्पर है। सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायको के सहयोग से हर विकास खण्ड मुख्यालय में सैनिक विश्राम गृह बनाये जायेंगे। उन्होंने हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के सैनिक परिवारों के बच्चों के लिए हाॅस्टल बनाने, बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक के पास रिक्त भूमि पर सैनिक जन-मिलन केन्द्र बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने राजकीय आदर्श इन्टर कालेज पतलोट का नाम शहीद बहादुर सिंह मटियाली के नाम पर रखे जाने की घोषणा करते हुये जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चौधरी को निर्देश दिये कि पतलोट के विद्यालय में शहीद बहादुर सिंह मटियाली के नाम का पट स्थापित करायें। उन्होंने बेतालघाट राजकीय इन्टर काॅलेज का नाम शहीद खेम चन्द्र डाॅर्बी के नाम रखे जाने की भी घोषणा की। उन्होंने सैनिकों की विभिन्न समस्याओ के निदान हेतु प्रत्येक जनपद मे नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ ही सैनिकों को गृहकर सरलीकरण का भी भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कुमाऊं रेजीमेंट, रानीखेत के सैनिकों के लिए कोसी-भुजान पेयजल योजना का सर्वे करने के निर्देश पेयजल निगम व जलसंस्थान के अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही इसका प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये, ताकि जल्द ही धनराशि की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सरकारी विभागों में सेवायोजित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सैनिकों एवं उनके आश्रितों को कम्प्यूटर कोर्स के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैनिको के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड 70 लाख का शहीद कल्याण कोष भी बनाया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा वन रैक वन पेंशन लागू की गई है जिस पर 12 हजार करोड की धनराशि रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से हमारी खुली जंग है और हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। एनएच 74 भूमि घोटाले मे अब तक 18 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जो कि सलाखों के पीछे है, साथ ही शिक्षा विभाग के 20 फर्जी अभिलेखों से नौकरी पाने वाले अध्यापको को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा खाद्यान्न घोटाला करने वालो पर भी त्वरित कार्यवाही की गई है। राज्य में सडकों हेतु अभी तक लोनिवि को 720 करोड रूपये अवमुक्त किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर एक्ट लाया गया है। इस एक्ट को जल्द ही प्रभावी कर दिया जायेगा। दुर्गम क्षेत्रों में अधिकारियों, कर्मचारी, चिकित्सक एवं अध्यापक की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि कार्य हमारी संस्कृति है और हम धरातल पर कार्य करके दिखाते है। कोरी घोषणायें करना हमारी आदत नही है। जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर बना रहना चाहिए।
