नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट सामने रखा। इस दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट
- महिलाओं, किसान, ग्रामीण भारत के लिए बड़े ऐलान
- 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का ऐलान
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ देगी सरकार
- 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने पर सरकार का जोर
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रॉडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में किया जाएगा इजाफा
- सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत
- पेट्रोल और डीजल पर लगेगा 1 प्रतिशत का अतिरिक्त कर
- 5 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर लगेगा 7 पर्सेंट अतिरिक्त सरचार्ज। 2 से 5 करोड़ पर है 3 पर्सेंट सरचार्ज
- हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। ब्याज पर छूट बढ़कर दो से साढ़े तीन लाख हुई।
- पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर लगेगा 3 फीसदी का सरचार्ज
- आधार कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं
- सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट
- इलेक्ट्रिक कार पर अब 4 फीसदी टैक्स लगेगा। खरीददारों को मिलेगा छूट का लाभ
- NRI (प्रवासी भारतीय) के लिए निवेश के रास्तों को आसान किया जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से मिला दिया जाएगा ताकि उन्हें भारतीय शेयरों में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो
- भारत का बजट घाटा 5 फीसदी से भी कम
- डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 पर्सेंट का इजाफा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई।
- नेत्रहीनों के लिए 1,2, 5 और 10 रुपये के नए सिक्के बनेंगे
- महिला स्वयं सहायता समूह योजना को देश के हर जिले में शुरू किया जाएगा
- बीते 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की रिकवरी की गई है। बीते एक साल में एनपीए घटकर 1 लाख करोड़ रुपये रह गया है
- महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं को अवगत कराने के लिए ‘गांधीपीडिया’ होगा तैयार
- 2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त वाला देश बन जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है
- उन देशों में भारतीय दूतावास स्थापित होंगे, जहां अब तक नहीं था भारत का कोई राजनयिक मिशन
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ऋण संबंधी जरूरतों के लिए 70,000 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव
- यूथ, ऐजुकेशन पर बड़ी बातें
- पारंपरिक उत्पादों और कारीगारों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए शुरू होगा मिशन
- महिलाओं के लिए ‘नारी टु नारायणी’ का नारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश का विकास।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जहां महिलाओं का अद्भुत योगदान न रहा हो
- स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। दो अक्टूबर 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा। खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे। विदेश में नौकरी के लिए जरूरी प्रशिक्षण देंगे
- इस चुनाव में महिलाओं ने रेकॉर्ड मतदान किया। 78 महिला सांसद चुनी गई हैं, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है
- 256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय। 2024 तक इनमें सुधार के लिए होगा काम
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन 60 वर्ष के बाद दी जाएगी। अब तक स्कीम से 30 लाख लोग जुड़े
- इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ान के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा
- ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाना है
- हर घर जल, हर घर नल” का लक्ष्य। 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति।
- जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को ब्याज में मिलेगी 2 फीसद की छूट। सरकार ने आवंटित किए 350 करोड़ रुपये
- पीएम आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है।
- हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी।
- 300 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन को मंजूरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट दी गई है। सागरमाला परियोजना के जरिए नएबंदरगाहों का विकास हुआ है। भारत अब रोजगार देने वाला देश बन गया है।
- एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगाविदेशी निवेश बढ़ाने पर होगा जोर। मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा।
- तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा।
- रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
- इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 साल पहले यह 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
- वित्त मंत्री ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में हमें 55 साल लगा, और पांच सालों में हम इसमें एक ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने में सफल रहे।
- हमारा फोकस अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों की सुरक्षा पर होगा।
- निर्मला सीतारमण बोली, पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।
- हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी
- संसद में निर्मला सीतारमण ने सुनाया शेर, कहा- गरीब महिलाओं की रसोई में सिलिंडर पहुंचाए गए।
- पिछले पांच सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं।
- हम लालफीताशाही को और कम करेंगे। कारोबारी माहौल को और बेहतर करेंगे।
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी।
