देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च की वसूली को माफ करने के मामले में दायर जनहित याचिका के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा व खर्च पर नया कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जा सकता है।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताते हुए उनके वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अगर सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा सत्र में विधेयक पास करती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है।
