देहरादून: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 988.49 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें गत वर्ष की 273.21 लाख रूपए की देनदारी भी शामिल है। इस वर्ष स्वीकृत 715.28 लाख की मांग में परिवहन विभाग को 317 लाख, पुलिस विभाग को 191 लाख, लोनिवि को 200.05 लाख तथा शिक्षा विभाग को 7.23 लाख का अनुमोदन किया गया।
बैठक में परिवहन विभाग के लिए अनुमोदित 317 लाख की धनराशि से लीड ऐजेंसी के कार्य संचालन हेतु वाहन, 21 स्पीड रडार गन का क्रय, सड़क सुरक्षा अभियान संचालन, असंगठित क्षेत्र के वाहन चालकों का प्रशिक्षण, 04 इन्टरसेप्टर वाहनों का फैब्रिकेशन, वाहनों में जीपीएस की स्थापना के परिपेक्ष्य में कमान एवं कंट्रोल रूम स्थापना के कार्य किये जाने हैं। लोनिवि द्वारा प्रस्तावित 200.05 लाख रूपए से लोहाघाट-काफलीखान मोटर मार्ग, अल्मोड़ा में लोटाघाट-भनौली मोटरमार्ग, देघाट-मरचूला में दुर्घटना सम्भावित स्थलों में क्रैश बैरियर, स्पीड ब्रेकर लगाने, रानीखेत में खैराना-मोहान मोटर मार्ग में चिन्ह्ति ब्लैक स्पाॅट स्थल सुरक्षा कार्य, धुमाकोट-पीपली में चिन्हित ब्लैक स्पाॅट, बैजरों में लक्ष्मण झूला-दुगडडा-धुमाकोट मार्ग में चिन्ह्ति ब्लैक स्पाॅट तथा बागेश्वर में बालीघाट-कोटमन्या मोटर मार्ग के ब्लैक स्पाॅट से अतिरिक्त अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में क्रैश बेरियर लगाने के कार्य किये जाने हैं। पुलिस विभाग की मांग 191 लाख से 04 इन्टरसेप्टर वाहन खरीदना, 100 सीसीटीवी कैमरे खरीदना तथा जन जागरूकता कार्यक्रम किये जाने है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दुर्घटनाओं के कारणों का शोधार्थियों से शोध कराने तथा उनके सुझावों को शामिल करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए परिवहन, पुलिस, लोनिवि को निर्देश देते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो को समयबद्धता एवं गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश दिये। सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर निदेशक को विद्यालय में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिये। बैठक का संचालन आयुक्त परिवहन शैलेश बगोली ने किया।
