देहरादून:राजधानी देहरादून में आज ( रविवार) को पत्रकारों ने सरकार द्वारा पत्रकारों के हो रहे दमन पर आक्रोश जताते हुए एक बैैैठक का आयोजन किया। त्रिवेंद्र सरकार की नीतियों को लेकर पत्रकारो ने रोष जताया है।बैठक में सरकार द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाना प्रमुख मुद्दा रहा।
बैठक में पत्रकारों ने कहा कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार का अड़ियल रवैया है ,लगता है कि आने वाले दिनों में पत्रकार और सरकार के बीच सीधे टकराव की संभावना हो सकती है इसका मुख्य कारण सरकार के मीडिया सलाहकार अपनी मनमानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक सीधी बात नहीं पहुंच पा रही है लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्रकारों को लेकर गंभीरता से लेंगे और उनके मुद्दों पर राज्य के हित तथा पत्रकार के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। सभी पत्रकारों और संयोजक मंडल ने कहा अगर सरकार उनके साथ वार्ता नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को तेज किया जाएगा।
बैठक में पत्रकारों ने वार्ता करते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के साप्ताहिक पाक्षिक बैव पोर्टल और मासिक तथा छोटे पत्रकारों के साथ भेदभाव कर रही है ,और बजट बाहरी मीडिया घरानों को दे रही है , अब वह पत्रकार नाराज हैं जिन्हें सरकार ने विज्ञापन देना बंद कर दिया है । सरकार जानती है कि हमेशा छोटे समाचार पत्र ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते आ रहे हैं ,जिन पत्रकारों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर आज तक संघर्ष किया वह आज भी सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ,लेकिन मलाई राज्य के अन्य लोग खा रहे हैं,।जिसमें उत्तराखंड के मीडिया सलाहकारों का हाथ माना जा रहा है।
वही सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आज राज्य स्तरीय वेब मीडिया एसोसिएशन की कॉर्डिनेशन कमिटी का गठन किया गया। लगभग 70 से ज्यादा पत्रकारों की मौजूदगी में एक आम सभा का आयोजन किया गया तथा 11 सदस्यों तथा 3 वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शक मंडल के साथ इस कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया।इस एसोसिएशन ने विभिन्न पत्रकार संगठनों के सदस्य जुड़े हुए हैं इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि वेब मीडिया एसोसिएशन का कोई भी सदस्य किसी भी पुरानी परंपरागत यूनियन का सदस्य हो सकता है तथा राज्य की कोई भी दूसरी यूनियन को जब भी जरूरत पड़ेगी उनके आमंत्रण पर वेब मीडिया एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी । बैठक में सभी सदस्यों ने अपने विचार रखें तथा यह निर्णय भी लिया गया कि कल 29 तारीख को सूचना निदेशालय पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों के खिलाफ दमनकारी नीतियों के विरोध में 11:00 बजे से धरना दिया जाएगा।
