देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमे से 30 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
जानिए कैबिनेट के अहम फैसले:
नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी, आबकारी विभाग के तहत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया, ये निर्णय भारत सरकार के अनुरोध पर लिया गया।
गोपन विभाग केe-governance में पेपरलेस प्रस्ताव को मंज़ूरी।
शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी, औधोगिक इकाईयो को 10 की जगह 5 प्रतिशत शीरा देने पर मुहर।
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश में बाईपास निर्माण के मुद्दे, रॉयल्टी में छूट को मंजूरी, चार करोड़ चार लाख की सरकार ने छूट दी।
मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन को मिलने वाले अंशदान में शनशोधन, नए नियम के तहत 5 करोड़ की आय पर 40 लाख अंशदान विपणन बोर्ड को देना होगा।
पंचायती राज अधादेश में संशोधन, सहकारिता के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव, सहकारिता के पदाधिकारि नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव।
उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, 20 बिन्दुओ पर बनी सहमति पर कैबिनेट ने लगई मुहर, कुंभ में 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को कुम्भ को देखते हुए यूपी ने देने पर सहमति जताई, कुंभ के दौरान निर्माण में उत्तराखंड को फायदा मिलेगा।
कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल सुरक्षा फोर्स के 85 पदों को मंजूरी।
मुख्यमंत्री मंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय कैंटीन में ग, घ के पदों को मंजूरी 17 पदों को मंजूरी।
उत्तराखंड आवास विकास ढांचे में संसोधन, आवास आयुक्त का चार्ज विभागीय सचिव से हटाकर अपर सचिव को दिया गया।
