भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को 34 संशोधनों के साथ 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, लगभग एक हफ्ते बाद वित्त मंत्रालय ने 6 जुलाई को आयोग द्वारा संशोधित भत्ते अधिसूचित किये।
इस सूची में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 197 भत्तों में से कई को संशोधित तो कई को समाप्त कर दिया है। भत्ता में बढ़ोतरी से लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनमें से 34 लाख नागरिक कर्मचारी हैं और 14 लाख रक्षा बल कर्मी है।
घर किराया भत्ता (एच0आर0ए) :
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने गृह किराये भत्ते में 106 प्रतिशत से 157 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। उच्चतम स्तर वेतन मैट्रिक्स में आने वाले लोगों के वेतन 27,000 रुपये से बढ़कर 60,000 हो गयी है जिसका सीधा मतलब है 122 फीसदी की वृद्धि। इन कर्मचारियों के घर किराये भत्ते को क्रमशः 67,500 और 75,000 रुपये तक संशोधित किया जाएगा जिससे महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी हो जाएगा। इस संशोधन में क्रमशः 148% और 176% वृद्धि होगी।
वेतनमान के निचले भाग वालों के लिए – 7,000 रुपये के मूल वेतन के साथ – क्लास X शहर में 2,100 रुपये के एच.आर.ए के हकदार थे। हालांकि, 1 जुलाई के बाद इस स्तर पर संशोधित वेतन 18,000 रुपए प्रति माह होगा, जिस पर क्लास X के लिए नया एच0आर0ए 5,400 रुपए प्रति माह होगा – यह मौजूदा स्तर से 157 प्रतिशत अधिक है।
चिकित्सा भत्ता:
पेंशनधारियों के लिए, निश्चित मेडिकल भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत विकलांगता के साथ, निरंतर उपस्थिति भत्ता को 4,500 रुपये और 6,750 रुपये प्रति माह से बढ़ा दिया गया है। नर्सिंग राशि को बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह बढाया गया है।
शिक्षा भत्ता:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) को प्रति माह 1,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। हॉस्टल सब्सिडी भी प्रति माह 4,500 रुपये प्रति माह बढ़कर 6,750 रुपये प्रति माह हो गई है।
आर्म्स सेना कर्मियों के भत्ते:
पहाड़ी क्षेत्रों सहित मुश्किल इलाकों में तैनात किए गए सशस्त्र बलों के कर्मियों सैनिकों के लिए सियाचिन भत्तों की कीमत मासिक आधार पर 14,000 रुपये से 30,000 रुपये और अत्यधिक जोखिम और कठिनाई के लिए अधिकारियों के लिए 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये हो गई है।
ब्रेकडाउन भत्ता:
ब्रेकडाउन भत्ता गैर-राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को दिया जाता है, हालांकि पैनल ने इसे खत्म करने की सिफारिश की, सरकार ने इसे बरकरार रखा और मौजूदा दरों में 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। सरकार ने प्रति माह 120 रुपये को 270 रुपये प्रति माह और 300 रुपये प्रति माह को 675 रुपये प्रति माह संशोधित किया है।
साइकलिंग भत्ता:
साइकलिंग भत्ता – वेतन आयोग ने इसे खत्म करने की सिफारिश की हैं, वहीं केंद्र सरकार ने इसे बरकरार रखा है और डाक और रेल विभाग के लिए 90 रुपये की मौजूदा दर से प्रति माह 180 रुपये कर दोगुनी कर दी है।
