नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने सवर्णों को साधने की कोशिश में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। इसे कानूनी शक्ल देने के लिए सवर्ण आरक्षण पर संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संसद में इसे पेश किया। आज दोपहर दो बजे इसपर बहस होगी।
सरकार के इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। जिसे लेकर भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है।
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को सवर्ण जातियों के गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि प्रस्तावित आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को मिल रहे आरक्षण की 50 फीसदी सीमा के अतिरिक्त होगा, यानी ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए आरक्षण लागू हो जाने पर यह आंकड़ा बढकर 60 फीसदी हो जाएगा।
