मसूरी: मसूरी के पास कैम्पटी क्षेत्र के न्याय पंचायत कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनो गांव के ग्रामीणो ने कैम्पटी के मुख्य चोराहे पर एकत्रित होकर प्रदेश क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द सुविधाएं उपलब्ध ना होने पर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया।
ग्रामीणों ने कहा विकास नही तो वोट नही। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पांच सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा। ग्रामीणों ने कहा कि न्याय पंचायत कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरतली, कसोन घण्डियाला, काण्डा पाली, कुणा, कन्ड्रीयाण, तिमलियाल गांव एंव रणोगी की जनता के द्वारा सरकार से कई बार क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं के अभाव को लेकर सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखण्ड बनने के बाद कई सरकारे आई और चली गई, लेकिन किसी की भी सरकार ने क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसको लेकर गांवो का विकास नही हो पाया व जिसको लेकर लोगो में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।
रावत ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र की जनता द्वारा 8 फरवरी को क्षेत्र में बैठक की क्षेत्र की समस्या को लेकर राज्यपाल महोदय को मांग पत्र भेजा था। परन्तु आज तक उनके द्वारा भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई काय्रवाही नही की गई जिससे दुखी होकर दर्जनों गांव के लोगो ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिश्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होने कहा कि वह किसी भी नेता को अपने गांव में चुनाव का प्रचार प्रसार भी नही करने देगे क्योकि विकास नही तो वोट नही।
उन्होने कहा की अगर सरकार द्वारा जल्द उनके द्वारा की गई मागों को लेकर जल्द ग्रामीणो को आश्वासन नहीं दिया जाता है तो क्षेत्र के समस्त जनता आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे उनकी माने मो विकास नही तो वोट नही।
